Thursday, May 25, 2017

Saturday, November 12, 2016

कालेधन को रोकने के लिए बैकों पर निगरानी रखनी होगाी



कालेधन को सफेद बनाने में बैंको की अहम भूमिका

कालेधन को रोकने के लिए बैकों पर निगरानी रखनी होगाी उनके पास एंव पोस्ट आॅफिसो में 08 नवम्बर 2016 को कितना रूपये किस बैंक/पोस्ट आॅफिसो के पास जमा था। सरकार को बैंकों के ऊपर भी नजर रखनी होगी, धनाढय वर्गो ने जोड-तोड कर अपना लाखों रूपये बैक/पोस्ट आॅफिस खातो में रातो रात एंव बैक डेट पर डलवा दिये हैं। पार्टी फडो में इस तरह का लाखों रूपये जमा हैं। मन्दिरों में भी चढावे के नाम पर कालाधन जमा है। जिसे सफेद करने की कवायद में पैसे वाले लगे हुए हैं।

Durgesh Ranakoti
Dehradun, Uttarakhand
12 November, 2016





Sunday, July 31, 2016

19 घटें एंव 25 किमी0 लम्बे गुरूग्राम-दिल्ली जाम



19 घटें एंव 25 किमी0 लम्बे गुरूग्राम-दिल्ली जाम ने देश के विकास की पोल खोल दी। इसमें भारत सरकार एंव राज्यों सरकारों का भी दोष है कि स्थिति इतनी विकराल क्यों होने दी। साथ-साथ पुरे देश की परिवहन व्यवस्था पर सवालियाॅ निशान लगा दिया। 

19 घंटे लम्बे जाम के बाद देश में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जायेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष की टाॅग खिंचना शुरू कर देगा। लेकिन इन खामियों को दूर करने के बारे सरकार ही नही बल्कि विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब देश की राजधानी दिल्ली एंव गुरूग्राम में यह स्थिति है तो देश के बाकि हिस्सो यानि अन्य राज्यों में क्या हाल होगा।
19 घटें एंव 25 किमी0 लम्बे गुरूग्राम-दिल्ली जाम ने देश की परिवहन व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया कि देश में परिवहन एंव यातायात क्या व्यवस्था है। देश के सबसे समृद्व एंव विकसीत शहर की परिवहन व्यवस्था के ये हाल हैं। 

आज अत्याधुनिक तकनीकी के बावजूद हम विवश क्यों है। इसमें सबसे बड़े दोषी हम ही है, लेकिन हमसे बड़ी दोषी सरकार है कि सरकार को इन सब समस्यों से निपटने के लिए पहले से तैयारी होना चाहिए था।

बड़ते हुए ट्रैफिक की समुचित व्यवस्था का न होना, इतना टैªफिक कोई एक दिन में नही हुआ होगा। इसमें भी कई साल लगे होंगे। लेकिन हमार सिस्टम इन सब समस्याओं से निपटने के लिए तैयार नही रहता है। अगर पहले से चाक चैबन्ध रहते तो स्थिति नियन्त्रण में रहती। लेकिन सरकार तभी जागति है जब इस तरह की घटनायें हो जाती है और अब हर बार कि तरह इस बार भी कागजी खानापूर्ति होने के बाद स्थिति जस तस बनी रहेगी।


Durgesh Ranakoti
Dehradun, Uttarakhand
31 July, 2016

Monday, October 26, 2015

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड का बढ़ाया दायरा




सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड का दायरा बढ़ा दिया है, अब इसका इस्तेमाल पीएफ, पेंशन स्कीमों, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मनरेगा के लिए भी किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार को इसकी इजाजत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सरकार के लिए बेहद राहत भरा है।

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पाॅंच सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त 2015 को दिए अपने उस अंतरिम आदेश में बदलाव कर दिया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ एलपीजी और जन वितरण प्रणाली के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। पीठ ने सरकार को 23 सितम्बर 2013 के उस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से महरूम नहीं रखा जा सकता है, जिसके पास आधार न हो। 

पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब तक आधार की संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ी का निर्णय नहीं आ जाता तब तक आधार पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा। मालूम हो कि रिजर्व बैंक आॅफ इडि़या, यूआईडीआईए, सेबी, ट्राई सहित कई अन्य आथाॅरिटी ने याचिका दायर कर 11 अगस्त के अंतरिम आदेश में बदलाव करने की गुहार की थी। इन आथाॅरिटी का कहना था कि इस अंतरिम आदेश के कारण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुचांने में परेशानी आ रही है।

बृहस्पतिवार को सनुवाई के दौरान आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायधीश के एस पुटटास्वामी की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आधार के दायरे को बढ़ाने वाली याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया। इस पर पीठ ने दीवान से पूछा कि आपका यह कहना है कि आधार कार्ड के लिए बायोमैट्रिक्स डाटा लिया गया है। इसका दुरूपयोग हो सकता है।


Durgesh Ranakoti
Dehradun, Uttarakhand
26 October, 2015